यह महादेश अब एक अनन्त शवगृह है। शीत ताप नियन्त्रित। कहीं जान नहीं है। जिन्दगी की कोई हरकत बाकी नहीं है। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है लहू का सुराग। कातिल का नामोनिशान।

यह महादेश अब एक अनन्त शवगृह है। शीत ताप नियन्त्रित। कहीं जान नहीं है। जिन्दगी की कोई हरकत बाकी नहीं है। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है लहू का सुराग। कातिल का नामोनिशान।

पलाश विश्वास

आपने देश की स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता, लोकतन्त्र को दांव पर लगाकर नवउदारवादी नई विश्व व्यवस्था के नाम पर देश की अर्थ व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। जीवन और आजीविका के नैसर्गिक संसाधनों से लैस कृषि की हत्या कर दी। प्राकृतिक संसाधनों को अमेरिकी श्वेत यहूदी आकाओं के हवाल करते हुए देशभर में मूलनिवासी अछूतों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के कत्लेआम का बंदोबस्त चाकचौबन्द कर दिया। मलाईदार तबके के ग्लोबल सत्तावर्ग के साझेदार और पराजीवी नौकरशाहों, काले कारोबारियों, बिल्डरों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, बाहुबलियों और माफिया से गढजोड़ करके रंग बिरंगे झण्डों और विचारधाराओं के तहत खले बाजार से श्रमजीवी आम जनता को बेदखल कर दिया। आजीविका और जीवन से विस्थापन का कारोबार शुरूकिया। गली गली में नीली क्रान्ति के दरवाजे खोल दिये। कम्प्यूटर, टीवी, मीडिया के जरिए जनता को अफीम का आदी बनाकर प्रतिरोध की सारी दीवारें ध्वस्त कर दी। नई पीढ़ी को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित करते हुए लाचार अपाहिज बना दिया। बार, रेस्तरां, साइबर रियेलिटी, शापिंग माल, अटो मोबाइल, शराब, फैशन, क्रिकेट कार्निवाल, फैशन, ब्राण्ड, स्टाइल और भोग के जरिये सम्भोग से समाधि का राजमार्ग तैयार कर दिये महानगरों से राजपथ तक।

हम ऐसे शव गृह में हैं , जहां कबन्धों का राज है। जीवित हैं महज जैविक मशीनें। यहां न कोई उत्पादन है, न उत्पादन प्रणाली। बाकी जो कुछ बचा मंहगाई मार गयी।

लोक लुभावन चुनावी बजट से मंहगाई पर अंकुश नहीं लगना था। नहीं लागा।
आसमान छूने लगी मंहगाई।
अर्थ व्यवस्था को अमेरिकी उपनिवेश में तब्दील कर देने का नतीजा यह निकला कि शाइनिंग इण्डिय. सुपर पावर हिन्दू राष्ट्र का इकलौता पैमाना शयर सूचकांक चारों खाने चित्त हो गया। महाविनाश के मारण उद्योग पर आधारित अमेरिकी यहूदी नियन्त्रित श्वेत अर्थव्यवस्था को उत्तर आधुनिक आकाश गंगा मनुस्मृति रंगभेदी साम्राज्यवाद को लागू करने के एकमात्र उपाय बतौर अपनाकर भारतीय सवर्ण सत्तावर्ग हजारों साल से जारी अस्पृश्यता तन्त्र को जारी रखना चाहती है हर कीमत पर। कदम कदम पर संविधान की हत्या होती है। लोकतन्त्र, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, मानवता, मूल्यबोध,मातृभाषा, राष्ट्रीयता, समाज ,संस्कृति सबपर हावी हो गया बाजार, जिसमे प्रवेश के लिए आम आदमी की क्रयशक्ति भी उससे छीन ली गयी है।

भारत विभाजन के जरिये विभाजन पीड़ित विस्थापित करोड़ों मूलनिवासियों के बलिदान की कीमत पर अर्जित स्वतन्त्रता अब बरतानिया हुकूमत और उससे भी पहले मुगलिया सल्तनत की चाकरी बजाते सामन्तों की जागीर बन गयी है। कोलकाता, पूना, मिथिला और कान्यकूब्ज के ब्राह्मण वर्चस्व में कोई कमी न हो , इसका इन्तजाम वाम, दक्षिण विचारधाराओं के साथ कांग्रेस, गैरकांग्रेस पार्टियों , गांधीवाद, लोहियावाद, समाजवाद इत्यादि फर्जीवाड़े और व्यक्ति करिश्मा और हितों, महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी बहुमत आधारित संयुक्त चुनाव प्रणाली के जरिये कर दी गयी। जिससे दलाल तबके को खुला खेलने की छूट मिल गयी।

राष्ट्र व्यवस्था या तो कत्लेआम करती फौजी पुलिसिया इंतजाम है, या सीमित असीमित विशेष सैन्य अधिकार या वोट बैंक और मनचाहा जनसंख्या समायोजन है या फिर सत्ता के लिए अल्पमत समूह कुछ जातियों का क्लब, हजारों दूसरी जातियों , समुदायों. भाषाओं, राष्ट्रीयताओं, समाजों, संस्कृतियों, मातृभाषाओं, आस्थाओं को कुचलने का पर्याय है यह या फिर सेज के बहाने जैविकी रसायनिक प्रयोगशालाएं जैसे भोपाल गैसत्रासदी या फिर न्राम कलिंगनगर, सिंगुर, नोएडा, बरनाला, नन्दीग्राम, नवी मुम्बई, गुजरात, अयोध्या, आपरेशन ब्लू स्टार, नक्सलवाद माओवाद दमन के नाम मूलनिवासियों का कत्लेआंम है यह या फिर तेलंगना, श्रीकाकुलम, ढिमरी ब्लाक , मरीचझांपी के विश्वासघात और कत्लेआम का अनन्त सिलसिला है यह।

अमेरिका हथियार उद्योग की कमीशनखोरी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एजंसी, पेंटागन, ओवल हाउस, विश्व बैंक, मुद्राकोष के दिशा निर्देशों से नत्थी अर्थ व्यवस्था डालर की टूटन और उससे चस्पां तेल कीमतों में बढोतरी से उत्पन्न रोजमर्रे के संकट से आयात नियमों में ढिलाई के जरिये काबू पायेगी, यह सत्तावर्ग का सामूहिक सर्कस, नूरा कुश्ती के सिवाय क्या है। विदेशी पूंजी निवेश पर जोर, देशी उद्योग धंधे तबाह। कृषि चौपट। केन्द्र और राज्य सरकारों की तमाम योजनाएं पार्टी कैडरो और मतदान मशीनरी को पोषित करने के सर्वोत्तम उपाय। निजी और विदेशी कंपनियों को प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट की छूट और उसमें सत्तावर्ग को बेपनाह मुनाफा। बहुमंजिल आवासन, फ्लाई ओवर, चकाचक सड़कें, स्वर्णिम चतुर्भुज, कुछ लाख केंद्रसरकार अधीन कर्मचारियों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को मनचाहा वेतन, भत्ते और ऊपरी कमाई का पूरा बंदोबस्त।

भाजपा और माकपा परमाणु समझौते और भारत अमेरिकी सैन्. गठबंधन के सबसे बड़े विरोधी। पर अमेरिकी आकाओं से इनके कर्णधारों के मधुर रिश्ते। इतना विरोध पर जनविरोधी सरकार को बिना अड़चन पूरा पांच साल। परमाणु ऊर्जी की वकालत और अमेरिका का विरोध। अमेरिका का विरोध और इराक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप पर खामोशी। आतंक वाद विरोधी युद्ध को समर्थन और निशाने पर मुस्लम समुदाय को वोटों के लिए तसलिमा विताड़न का उपहार। सच्चर कमेटची की रपट और मुसलमानों क ताजा हाल, बाबरी विध्वंस और गुजरात के दंगों से क्या साबित होता है?

बुश बुद्ध, आडवाणी बुद्ध, प्रणव बुद्ध, मोदी बुद्ध, कामरेड बुद्ध और ब्रांड बुद्ध में माक्र्सवाद का कौन सा डायलेक्टिक्स है?

महंगाई की मार, पिटाई से जागी सरकार

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार और फेरबदल की प्रक्रिया में एम एस गिल, वी नारायण स्वामी, संतोष बगरोदिया, रघुनाथ झा, रामेश्वर उरांव तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया।

पूर्व चुनाव आयुक्त एम एस गिल को राज्यमंत्री [स्वतंत्र प्रभार] बनाया गया है जबकि वी नारायाण सामी, संतोष बगरोदिया, रघुनाथ झा, रामेश्वर उरांव, युवा कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्या सिंधिया तथा जतिन प्रसाद को राज्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई।

नकारात्मक खबरों के बीच देश के शेयर बाजारों में आगामी सप्ताह उठापटक जारी रहने की अधिक संभावना है। बीते सप्ताह चौतरफा बिकवाली के दबाव में बंबई शेयर बाजार [बीएसई] का सेंसेक्स 1028.17 तथा नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 295 अंक नीचे आया। बाजार सूत्रों का कहना है कि फिलहाल जो भी समाचार हैं, वह कमोबेश शेयर बाजारों के प्रतिकूल हैं। देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 26.68 प्रतिशत का योगदान रखने वाले छह बुनियादी सुविधा क्षेत्र की रफ्तार इस वर्ष जनवरी के 3.1 प्रतिशत की तुलना में कोयला, सीमेंट और बिजली क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के बूते 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। पिछले साल फरवरी में इसकी वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रही थी।

सरकार की तरफ से गुरुवार को यहाँ जारी आँकड़ों के अनुसार सीमेंट, कोयला और बिजली क्षेत्र में आए सुधार के परिणामस्वरूप अच्छी वृद्धि हासिल करने में सफलता मिली।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद (इसरो) वर्ष 2014-15 तक एक मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसरो के अध्यक्ष जी. माधवन नायर ने कहा, “रिपोर्ट सरकार को मंजूरी और बजट उपलब्धता हेतु प्रस्तुत की जा रही है। अंतरिक्ष कमीशन, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, अगले सप्ताह या उसके बाद रिपोर्ट को देखकर फैसला करेंगे।

ओएनजीसी लेटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला के तेल क्षेत्रों में अगले 3 साल में करीब 2000 करोड़ रु. (45 करोड़ डॉलर) का निवेश करेगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव एमएस श्रीनिवासन ने यहाँ एक सम्मेलन के बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसी सप्ताह सरकारी और ओएनजीसी के अधिकारियों का एक दल वेनेजुएला के लिए रवाना हो रहा है जिसमें दोनों देशों के बीच तेल क्षेत्रों में निवेश के बारे में समझौते …

सरकार आज महंगाई से लड़ने के लिए जूझ रही है। इस लिहाज से इस तरह के कदम से कमोबेश मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में मदद मिल सकती है। गैर-बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को भी 900 डॉलर से बढ़ाकर 1100 डॉलर कर दिया गया है। चावल की उपलब्धता और महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार ने इसके आयात पर कर को भी शून्य करने का निर्णय लिया है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण 22 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर बढ़कर सात फीसदी हो गई। यह दर पिछले तीन वर्षो में सर्वाधिक है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित यह दर इससे पहले के सप्ताह में 6.68 फीसदी थी।पिछले माह की 15 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह की तुलना में 22 तारीख को समाप्त हुए सप्ताह के बीच खनिज पदार्थो की कीमतों में 38 फीसदी और सब्जियों की कीमतों में 4.9 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। इस दौरान दाल की कीमतों में 1.4 फीसदी और खाद्य तेलों की कीमतों में 1.6 फीसदी की तेजी आई।ये सभी आंकड़े उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार द्वारा सोमवार को विभिन्न वस्तुओं पर आयात शुल्क कम किए जाने का असर अभी नहीं इन आकड़ों पर नहीं पड़ा है। सरकार ने आज कहा है कि बढ़ती कीमतों में कमी लाना उसकी पहली प्राथमिकता है।इससे पहले वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने आज सिंगापुर में कहा, “हम जमा खोरों के खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे।”

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और घरेलू बाजार में चढ़ती महँगाई ने सरकार के समक्ष नई चुनौती खड़ी कर दी है।

महँगे होते खाद्यान्नों के दाम पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है तो गेहूँ और दाल दलहन के शुल्क मुक्त आयात की अवधि एक साल और बढ़ा दी है लेकिन कच्चे तेल के चढ़ते दाम से जहाँ एक तरफ तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ता जा रहा है वहीं दूसरी तरफ महँगाई का बोझ कम करने के लिए इस पर शुल्क घटाने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है।

पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिहं से कच्चे तेल के आयात पर सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त करने की माँग की। कच्चे तेल के आयात पर इस समय 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लागू है लेकिन जानकारों का कहना है कि पहले से ही भारी घाटे में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बिक्री कर रही तेल कंपनियाँ क्या इस कमी का लाभ उपभोक्ता तक पहुँचा पाएँगी। घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस और राशन में बिक्री के लिए मिट्टी तेल का आयात पहले ही पूरी तरह शुल्क मुक्त है।

आर्थिक विश्लेषकों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में तमाम उठापटक के बावजूद एशिया के विकासशील देश इस वर्ष 7.6 फीसदी की विकास दर हासिल करेंगे।एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2008 (एडीओ) में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2009 के दौरान एशियाई देश 7.8 फीसदी की विकास दर हासिल करेंगे।एडीबी के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इफजाल अली ने कहा, ” वैश्विक मंदी से एशिया नहीं बच सकेगा। “

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2008 को लिए गए फ़ैसले में खाने के कच्चे तेलों पर से आयात शुल्क पूरी तरह हटा लिया है और खाने के रिफ़ाइंड तेलों के आयात पर शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है.

सरकार ने गैर बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाकर 1000 डॉलर प्रति टन कर दिया है। पहले यह 650 डालर प्रति टन था। घरेलू बाजार में अनाज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह पहल की है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के मुताबिक गैर बासमती चावल का निर्यात तभी हो सकेगा जब न्यूनतम निर्यात मूल्य 1000 डॉलर होगा। गैर-बासमती चावल के दामों में पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई है। पिछले साल इसकी कीमत 13-14 रुपये प्रति किलो थी जबकि अब इसकी कीमत 18 रुपये प्रति किलो हो गई है। भारत ने 31.87 लाख टन गैर-बासमती का निर्यात किया है जिसकी कीमत 3,759.84 करोड़ रुपये थी। ये सारे आंकड़े चालू वित्तीय वर्ष के हैं।बासमती चावल का निर्यात इस वित्तीय वर्ष में 5,67,000 करोड़ रुपये का रहा। पिछले साल यह निर्यात 2,792.81 करोड़ रुपये का था।

देश के शेयर बाजारों को शुक्रवार को मँहगाई के सात प्रतिशत से ऊपर निकल जाने के समाचारों का तगड़ा झटका लगा। बम्बई शेयर बाजार (बीएसई) सेंसेक्स 489 अंक तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी ने 125 अंक की डुबकी लगाई।

कारोबार की शुरुआत में मामूली मजबूत खुलने के बावजूद बाजार दोपहर में मँहगाई की दर का आँकड़ा आने पर पूरी तरह से मंदे की गिरफ्त में आ गया। सरकार की मँहगाई रोकने की सभी कवायदों के बीच यह 22 मार्च को तीन वर्ष के अंतराल के बाद फिर सात प्रतिशत पर पहुँच गई। मँहगाई का वर्तमान स्तर चार दिसम्बर 2004 के 7.07 के बाद का सर्वाधिक है।

सेंसेक्स सत्र के शुरुआत में कल के 15832.55 अंक की तुलना में 15896.09 अंक पर कुछ मजबूत खुला और इससे ऊपर नहीं उठ सका। इसकी तुलना में सेंसेक्स करीब छह सौ अंक टूटकर 15303.04 अंक तक गिरने के बाद सत्र की समाप्ति पर कुल 489.43 अंक अर्थात 3.09 प्रतिशत की गिरावट से 15343.12 अक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 124.60 अंक अर्थात 2.61 प्रतिशत की डुबकी लगाकर 4647 अंक रह गया।

मँहगाई का खौफ शेयर बाजारों पर इतना अधिक था कि बीएसई का कोई भी सूचकांक बिकवाली की मार से नहीं बच सका। मिडकैप और स्मालकैप में क्रमश: 124.38 तथा 125.30 अंक का नुकसान हुआ। पूँजीगत सामान के सूचकांक ने 594.38 अंक का झटका खाया तो आयल एंड गैस 249.24 अंक टूटा। पिछले दो दिन से जोरदार बढ़त में चल रहे आईटी सूचकांक में 77.51 अंक निकल गए। रियलटी 176.36 अंक टूटा। धातु सूचकांक 148.41 अंक गिरा।

मिडकैप और स्मालकैप में बिकवाली का असर यह हुआ कि बीएसई का रुख नकारात्मक रहा। सत्र में कुल 2695 कंपनियों के शेयरों में कामकाज हुआ और इसमें से दो तिहाई 67.64 प्रतिशत अर्थात 1823 कंपनियों को मंदे का झटका लगा, जबकि 30.02 प्रतिशत अथवा 809 के शेयर बढ़े और 63 में स्थिरता थी। सेंसेक्स की तीस कंपनियों में 28 के शेयरों ने गोता लगाया और दो में बढ़त रही।

सार्वजनिक उपक्रम भेल का शेयर आज लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स की जुड़ी तीस कंपनियों में सर्वाधिक गिरावट वाला रहा। इसमें 1634.10 रुपए पर 6.89 प्रतिशत अर्थात 120.85 रुपए निकल गए। आवास रिण क्षेत्र के एचडीएफसी का शेयर 166.95 रुपए अर्थात 6.83 प्रतिशत के झटके से 2275.95 रुपए रह गया। कारोबार में यह 2251 रुपए तक गिरा।

बहु उपयोगी वाहन वर्ग की अग्रणी महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के शेयर को छह प्रतिशत का झटका लगा। इसमें 605.15 रुपए पर 38.60 रुपए निकल गए। इंजीनियरिंग वर्ग की अग्रणी एलएंडटी का शेयर 5.74 प्रतिशत अर्थात 163.70 रुपए के नुकसान से 2686.35 रुपए पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के नुकसान वाली कंपनियों में पहले बीस के शेयरों में दो प्रतिशत और इससे अधिक का घाटा हुआ। उपरोक्त के अलावा इसमें जयप्रकाश एसोसिएट्स, विप्रो लिमिटेड, भारती एयर टेल, आईटीसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजूकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सिप्ला, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस कम्युनीकेशंस, डीएलएफ, इन्फोसिस टेकनोलोजीस, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, अम्बूजा सीमेंट ओर एसबीआई के शेयर इस सूची में थे।

फायदे वाले दो शेयरों में रैनबैक्सी लैबोरेट्रीज का शेयर 2.55 रुपए अर्थात 11.40 रुपए बढ़कर 458.25 रुपए पर बंद हुआ। टाटा स्टील में 660.70 रुपए पर 1.10 रुपए का फायदा रहा।

महंगाई दर सात प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। महंगाई की मार से घबराई सरकार ने एहतियाती उपाय करने शुरू कर दिए हैं।

इस्पात, सीमेंट और गैर बासमती चावल सहित 40 उत्पादों के निर्यात से रियायतें समाप्त कर दी गई हैं। वित्त उपभोक्ता मसले और कृषि मंत्रालय को भरोसे में लेकर कार्रवाई करते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने कर रिफंड स्कीम को समाप्त या अस्थाई रूप से रद्द कर दिया है। वाणिज्य सचिव जी के पिल्लै ने आज संवाददाताओं को बताया कि कुल 40 से 50 उत्पादों पर रियायतें समाप्त की गई हैं।

देश सीमेंट का आयात शून्य शुल्क पर कर रहा है जबकि एहतियाती उपाय के तहत निर्यात रियायतें फिलहाल बंद कर दी गई हैं।ये कदम इस्पात मंत्री रामविलास पासवान और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस मुलाकात के लगभग 15 दिनों के बाद उठाया गया जिसमें इन अयस्कों के निर्यात संबंधी डीईपीबी लाभ को अस्वीकृत कर दिया गया था। पासवान ने कहा था कि डीईपीबी के स्थगन से 593 करोड़ रुपये के बचत होने की संभावना है।

इसके स्थगन से निर्यात को थोड़ा झटका लगेगा। इस बीच मुद्रास्फीति की दर 11 महीने के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच कर 5.11 से 5.92 प्रतिशत हो गई है। रिजर्व बैंक महंगाई दर को 5 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य रखा है।

मक्खन और घी पर लगा आयात शुल्क 40 फ़ीसदी से घटाकर तीस फ़ीसदी कर दिया गया है. पर मसला सिर्फ़ मक्खन घी और खाने के तेलों का नहीं है. उदाहरण के तौर पर मसूर की दाल के थोक भाव पिछले साल में 28.46 प्रतिशत बढ़ गए हैं.अरहर की दाल के थोक भाव एक साल में 16.10 प्रतिशत बढ़ गए हैं.

आलू के थोक भाव एक साल में क़रीब 24.48 प्रतिशत बढ़ गए हैं.

एडीबी ने इस वर्ष एशिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति चीन द्वारा 10 फीसदी और भारत द्वारा 8 फीसदी की विकास दर हासिल करने की संभावना जताई है।रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले समय में सर्वाधिक मंहगाई की मार भी मध्य एशिया में देखने को मिलेगी।एडीबी ने मुद्रा स्फीति की बढ़ती दर को कम करने के लिए भी नीति-निर्माताओं को ध्यान देने के लिए कहा है।एडीबी का मानना है कि अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की आर्थिक मंदी से चीन को काफी नुकसान होगा।

समाचार एजेंसी जिनहुआ ने एडीबी के हवाले से बताया कि बीते कुछ वर्षो की तुलना में इस वर्ष मध्य एशिया के राष्ट्र संभवत: 7.5 फीसदी की विकास दर हासिल करेंगे।

चुनावी बजट, नया पे-कमीशन, महंगाई भत्तों में बढोत्तरी, इन लोकलुभावन घोषणाओं के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार इन दिनों चिंतित हो गई है। कारण साफ है लगातार बढ़ती महंगाई। खासकर के ऐसे समय में जब परमाणु करार को लेकर वामपंथी दलों ने सरकार से अपना नाता तोड़ने की धमकी दे डाली है। जाहिर है आम चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली में भी इसी साल चुनाव होने हैं। सरकार को इस बात की उम्मीद थी कि चुनावी बजट पेश कर व किसानों की ऋण माफी की घोषणा के बाद वे चुनाव मैदान में जा सकते हैं। क्योंकि माहौल उनके अनुकूल होगा। लेकिन महंगाई की दर काबू से बाहर होने के कारण जनता के साथ सरकार भी परेशान नजर आ रही है। खाद्य पदार्थों की कीमत चाहे वह सब्जी हो या फिर अनाज सभी की कीमतों में आग लगी हुई है। महंगाई की दर ने 5.02 पर पहुंच कर पिछले 10 महीने के रिकॉड को तोड़ दिया है। शेयर बाजार और जिंस बाजार रोजाना हिचकोले खा रहे हैं। असल में सरकार चाहे जितने राग अलाप ले महंगाई पर काबू पाना अब आसान नहीं रहा। बजट में भले ही पेट्रोल के दामों में बढोत्तरी नहीं की लेकिन गत 14 फरवरी को ही पेट्रोल के दाम दो रुपये और डीजल के दाम एक रुपये बढ़ा दिए थे। महंगाई अभी और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल के दाम 106 डॉलर प्रति बैरल की उंचाई को छू चुके हैं और इसमें और बढोत्तरी की संभावना है। पेट्रोल और डीजल तो छोडि़ए आटा, चावल, खाद्य, तेल सबके भाव आसमान पर हैं। सोना रोज महंगा होता जा रहा है। देखा जाए तो सरकार आर्थिक क्षेत्र के हर सेंटर में नाकाम साबित हो चुकी है।

सरकार के लाख जतन के बाद भी महंगाई घटने का नाम नहीं ले रही है।महंगाई पिछले चालीस सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है।

लोहा, खनिज, अनाज, दाल, सब्जियों जैसी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। 22 मार्च 2008 को समाप्त सप्ताह में महंगाई दर नई उंचाइयां छूते हुए 7 प्रतिशत के आंकड़े पर पहुंच गई है। पिछले सप्ताह की तुलना में इसमें 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 15 मार्च को समाप्त सप्ताह में महंगाई दर 6.68 प्रतिशत थी। इस साल की समान अवधि में पिछले साल के 23 मार्च 2007 में महंगाई दर 6.54 प्रतिशत थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्राथमिक सामानों की महंगाई दर में 1.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सूचकांक पिछले सप्ताह के 230.5 से बढ़कर 234.6 पर पहुंच गया है। प्राथमिक सामानों में आने वाली खाद्य वस्तुओं के समूह में 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी चना (3 प्रतिशत), मसूर (2 प्रतिशत), फल और सब्जियों, उड़द और मूंग (प्रत्येक में 1 प्रतिशत) की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

महंगाई की सबसे अधिक मार सब्जियों पर पड़ी है जिसमें 4.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं समुद्री मछलियों के दामों में 4 प्रतिशत की गिरावट, मसालों के दाम में 2 प्रतिशत की गिरावट आई है। अखाद्य वस्तुओं के दामों में 0.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रेप सीड और सरसो सीड के दामों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। खनिज समूह महंगाई के बोझ के नीचे दब ही गया। इस समूह में 38.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

दूसरे समूह में तेल, ऊर्जा, प्रकाश और लुब्रीकेंट्स आते हैं, जिसमें 0.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।विनिर्मित वस्तुओं का प्रभाव महंगाई सूचकांक पर सबसे ज्यादा पड़ता है। इस समूह में 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। समूह के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादों में 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

सूरजमुखी के तेल में 9 प्रतिशत, हाइड्रोजनेटेड वनस्पति तेल की कीमतों में 4 प्रतिशत, मक्खन, सरसो तेल, चीनी और मूंगफली तेल के दामों में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। समूह में टेक्सटाइल ने राहत दी है, जिसमें 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। नान-मेटलिक मिनरल प्रोडक्ट्स समूह में 0.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक केवी कामथ ने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि नीति नियामक मौद्रिक नीति और मंत्रालय के साथ मिलकर कदम उठाएंगे। ये दोनों आपूर्ति की ओर ध्यान देंगे।’ क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री डीके जोशी का मानना हौ कि इस स्थिति में रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा सकता है।

इससे अतिरिक्त तरलता दूर होगी। वित्त राज्य मंत्री पीके बंसल ने कहा, ‘ सरकार महंगाई के मामले में सचेत है और मांग के मुताबिक महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।’ जोशी ने कहा, ‘मौद्रिक नीति के लागू होने में समय लगेगा इसलिए सरकार इस मामले में वित्तीय कदम उठा सकती है जिससे महंगाई पर तत्काल असर पड़े। मूल्यों का दबाव कम समय के लिए है।’

उद्योग जगत ने कहा है कि विदेश व्यापार नीति (एफटीए) की वार्षिक समीक्षा रुपये के भाव में मजबूती और वैश्विक मंदी को ध्यान में रखते हुए निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से होनी चाहिए।गौरतलब है कि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 11 अप्रैल तक नई वार्षिक व्यापार नीति की घोषणा किए जाने की संभावना है। भारतीय उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने कहा, “अगली विदेश व्यापार नीति में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है।”

फिक्की ने कहा, “भारतीय निर्यातकों की कारोबारी लागत को प्राथमिकता देकर कम करने के उपाए किए जाने चाहिए। यह हमारे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है।” फिक्की के मुताबिक वर्ष 2006 में दुनिया के तमाम देशों द्वारा किए जाने वाले निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र एक प्रतिशत थी। वर्ष 2007 में भी पहले छह महीने यही स्थिति बरकार रही। इसे बढ़ाये जाने की जरूरत है।

फिक्की ने मांग की है कि वर्तमान ‘ड्यूटी एंटाइटलमेंट पास बुक’ (डीईपीबी) योजना के तहत निर्यातकों को तमाम शुल्कों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

डीईपीबी योजना के तहत निर्यातकों द्वारा चुकाए जाने वाले शुल्कों में राहत दी जाती है और आयात होने वाले वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) इसे निर्यात सब्सिडी कहकर इसकी कड़ी आलोचना करता रहा है। डीईपीबी को इस वर्ष 31 मार्च तक समाप्त हो जाना था लेकिन इसकी अवधि बढ़ा दी गई है।

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने रविवार को कहा कि महंगाई की मार झेल रही जनता ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है और संप्रग को आगामी चुनावों में रिकार्ड तोड़ महंगाई की कीमत चुकानी पड़ेगी।

भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर विपक्ष के नेता आडवाणी ने राजधानी दिल्ली में कहा कि सबको मालूम है कि संप्रग ने अपने छह साल के शासन में महंगाई रोकने के लिए किस प्रकार कदम उठाये थे। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्ववाली संप्रग सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल रही है।

आडवाणी ने कहा कि संप्रग सरकार ने बजट में महंगाई रोकने के दावे किए थे, लेकिन दो दिन पहले ही मुद्रास्फीति की दर बढ़कर सात प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि संप्रग को बढ़ी हुई कीमतों की आगामी चुनाव [लोकसभा] में कीमत चुकानी पडेगी। आम जनता वोट का इस्तेमाल पार्टियों को सबक सिखाने में करती हैं। उन्होंने कहा कि जनता संप्रग सरकार की नीतियों से परेशान होकर भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को सत्ता में लाने का इंतजार कर रही है।

इस मौके पर पार्टी राजनाथ सिंह ने आडवाणी की आत्मकथा ‘माई कंट्री माइ लाइफ’ पर आधारित एक वेबसाइट का शुभारंभ किया।

भाजपा द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर जोर देने की चर्चा करते हुए आडवाणी ने कहा कि यह वेबसाइट हमारे चुनाव अभियान का हिस्सा होगी। उन्होंने कहा कि इसके जरिये देश के भविष्य यानि युवा वर्ग तक पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि वे कंप्यूटर का अधिक इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट का इस्तेमाल चुनाव प्रचार अभियान के दौरान बढ़ता जाएगा।

आडवाणी ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि आज नवसंवतसर की पहली प्रतिपदा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के वी हेडगेवर की जयंती है और आज ही भाजपा का स्थापना दिवस है। भाजपा की स्थापना छह अप्रैल 1980 में हुई थी। ऐसे अवसर पर इस वेबसाइट की शुरुआत एक शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि आज का दिन भविष्य पर विचार करने का है और यह भविष्य इस देश का युवा वर्ग है। हम सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उस तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का निर्माण संकट की घड़ी में हुआ था। उस वक्त हमें तत्कालीन जनता पार्टी से प्रस्ताव पारित कर निष्काषित किया गया था। उन्होंने कहा कि इस पार्टी में यह साम‌र्थ्य है जो संकट को भी अवसर में बदल सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने देश की राजनीति को दो ध्रुवीय बनाया है।

महंगाई से लड़ने की कमज़ोर कोशिश

आलोक पुराणिक
आर्थिक विशेषज्ञ

http://www.bbc.co.uk/hindi/business/story/2008/04/080401_alok_puranik.shtml

हाल के दिनों मे खाने पीने की चीज़ो के दाम बेतहाशा बढे है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2008 को लिए गए फ़ैसले में खाने के कच्चे तेलों पर से आयात शुल्क पूरी तरह हटा लिया है और खाने के रिफ़ाइंड तेलों के आयात पर शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है.
मक्खन और घी पर लगा आयात शुल्क 40 फ़ीसदी से घटाकर तीस फ़ीसदी कर दिया गया है. पर मसला सिर्फ़ मक्खन घी और खाने के तेलों का नहीं है.

उदाहरण के तौर पर मसूर की दाल के थोक भाव पिछले साल में 28.46 प्रतिशत बढ़ गए हैं.

अरहर की दाल के थोक भाव एक साल में 16.10 प्रतिशत बढ़ गए हैं.

आलू के थोक भाव एक साल में क़रीब 24.48 प्रतिशत बढ़ गए हैं.

मूंगफली के तेल के भाव एक साल में क़रीब 10.49 प्रतिशत बढ़ गए हैं.

असली तस्वीर

इनके भावों में बढ़ोत्तरी का मतलब है कि सीमित आय वर्ग वाले की वास्तविक आय में कमी. वेतन में से जो हिस्सा खाने पीने की चीज़ों में जा रहा था, उसमें और बढ़ोत्तरी के आसार हैं.

महंगाई की बढ़ोत्तरी का 6.68 फीसदी का आंकड़ा पूरी तस्वीर सामने नहीं रखता. इन खाने पीने की चीजों के भाव बताते हैं कि महंगाई की मार कहाँ और किस वर्ग पर पड़ रही है.

हाल में आई गिरावट से शेयर बाज़ार अभी तक नहीं उबर पाया

आलू के भावों में तेज़ी की रफ़्तार सेंसेक्स से आगे निकल गई है. बल्कि सेंसेक्स तो गिरावट की स्थिति में है, पर यह बात आलू के बारे में नहीं कही जा सकती है. और कमोडिटी एक्सचेंजों की कृपा से आलू भी निवेश का आइटम बना हुआ है.

हाल के क़दमो के बेअसर होने की आशंका इसलिए है क्योंकि दालों और सब्जियों के भावों पर किसी भी किस्म का नियंत्रण करने में केंद्र या राज्य सरकारें असमर्थ रही हैं. खुले बाजार में किसी भी चीज़ की क़ीमत उसकी डिमांड और सप्लाई से तय होती है.

अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में जब भी भारतीय अर्थव्यवस्था से इस तरह की ख़बरें आती हैं, तो भारत को खाने का कच्चा तेल बेचने वाले, रिफ़ाइंड तेल बेचने वाले अपने भाव बढ़ा लेते हैं. यानी आयात शुल्क में जो कटौती होती है, उसका फायदा यहाँ के उपभोक्ताओं को नहीं पहुँचता.

माल बेचने पर दूसरे देशों के निर्यातक क़ीमत बढ़ा लेते हैं, उस क़ीमत पर घटा हुआ आयात शुल्क भी उपभोक्ताओं तक सस्ते आइटम पहुँचाने में विफल रहता है. इस समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से की ख़रीद क्षमता बहुत कमज़ोर है.

कमज़ोर पर असर

मंहगाई ने लोगों के घर का बजट बढ़ा दिया है

मोटे तौर पर माना जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में क़रीब चौरासी करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज़ बीस रुपये रोज़ पर बसर करते हैं. सेंसेक्स के उछलने का फ़ायदा इन तक नहीं पहुँचता. पर आलू के भाव और सरसों के तेल उछलने की चोट इन तक ज़रुर पहुँचती है.

हाल तक की सेंसेक्स बूम में जिन्होने लाखों करोड़ों कमा लिये हैं उन्हें आलू या सरसों के तेल के कुछ ज़्यादा भाव देना नहीं अखरेगा लेकिन जिसकी दस दिन की कमाई ही दो सौ रुपये होगी उन्हे तो फ़र्क पड़ता है.

इसका एक दौर में इलाज होता था राशन की दुकान, जो अपनी कुव्यवस्था में भी थोड़ी बहुत राहत देने का काम करती थी. जैसा भी सही, सस्ता गेहूँ वहाँ मिलता था. जैसे भी सही, घटिया चावल वहाँ मिलते थे. पर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अब ध्वस्त हो चुकी है.

महंगाई से किसी क़िस्म की संस्थागत निजात अब तक समाज के कमज़ोर वर्ग को नहीं है.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था इस मसले का एक इलाज है. लेकिन सार्वजनिक वितरण व्यवस्था किसी भी सरकार की चिंता का विषय नहीं है.

आसमान पर महंगाई
भारत के लोग पिछले एक साल की सबसे बड़ी महंगाई से जूझ रहे हैं.

अख़बारों की राय…
दिल्ली के अनेक अख़बारों ने 2007-08 के बजट को चुनावी बजट बताया.

बैकफ़ुट पर सरकार
गठबंधन की मजबूरी ने मनमोहन सरकार को बैकफ़ुट पर ला दिय़ा है.

‘महंगाई पर असर नहीं’
सैस लगाए जाने से आख़िरकार महंगाई बढ़ेगी. एक विश्लेषण.

जेब कटने की आशंका
बजट में इस बार सर्विस टैक्स का दायरा बढ़ाकर जेब काटने की आशंका है.

इससे जुड़ी ख़बरें
भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ
24 जून, 2006 | कारोबार
‘सैस से आख़िरकार महंगाई बढ़ेगी’
28 फ़रवरी, 2007 | कारोबार
बजट में महंगाई और कृषि पर ज़ोर
28 फ़रवरी, 2007 | कारोबार
गठबंधन की मार से बैकफ़ुट पर सरकार
07 जून, 2007 | कारोबार
महंगाई दर पाँच साल में सबसे कम
20 अक्तूबर, 2007 | कारोबार
पाँच साल में सबसे कम महंगाई दर
08 नवंबर, 2007 | कारोबार
भारत में महंगाई ने पाँव पसारे
28 मार्च, 2008 | कारोबार
महंगाई से चिंतित सरकार ने बैठक बुलाई
31 मार्च, 2008 | कारोबार
सुर्ख़ियो में
अजमेरः पूछताछ जारी, निष्क्रिय किया गया विस्फोटक
‘यूपीए सरकार को कोई ख़तरा नहीं’
चैलेंजर ट्रॉफ़ी में नहीं खेलेगी तिकड़ी
श्रीनगर मुठभेड़ ख़त्म, चरमपंथी मारे गए

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महंगाई की मार
5 Apr 2008, 1835 hrs IST,नवभारत टाइम्स

सुलतान भारती

मन्ने महंगाई से परेशान सूं। लोग नूं कहे अक या महंगाई कौ पाछे यूपीए सरकार सै, पर इब कांग्रेस नू कह री अक या महंगाई कौ पीछे चीन अर एनडीए दोनों सूं। चौधरी घणा जिद्दी सै। कती न मान रहो अक महंगाई कौ पाछे चीन सै। कल नू कहन लाग्या, ‘मन्ने सब्जी मंडी ते लेकर बनिए कौ दुकान तक फेरा मारा, पर कदी चीन बैठा न मिल्ला, महंगाई मिल गी।’ मन समझाने कौ कोशिश करी ता वह बिगड़ गा, ‘चीन जिब महंगाई कू मेरे देश में उड़ेल रहा, तो सरकार के कर री? सरकार ने महंगाई कू बॉर्डर पार करने क्यूं दिया?’

मन समझायो, ‘चीन कू बॉर्डर पार करने कौ काह जरूरत? वा पहले ते ही अंदर घुसा बैठा सै, पर सरकार ‘इको फ्रेंडली’ समझ री। महंगाई उसी ‘इको फ्रेंडली’ कौ एक डेडली डेलीगेशन सै।’

चौधरी कौ तर्क वा की लाठी जैसा घातक सै, ‘महंगाई कदी फ्रेंडली न होवे। जद यू महंगाई मुंडेर ते लिकड़ कर मंडी में घुस गी ता सरकार मुंह में दही जमाए क्यू बैठ गी। बॉर्डर पार करने ते पहले ही एनकाउंटर कर देते?’

मन समझायो, ‘एनकाउंटर हमेशा अपणे ते कमजोर का करा जावे। चीन कू पूरा जिम्मेदारी बताने में लेफ्ट कौ रूठने का खतरा सै, इस खातर दुबारा समुद मंथन करा तो नू जानकारी मिली अक महंगाई बढ़ने कौ पाछे एनडीए का भी हाथ सै।’

चौधरी कन्फ्यूज हा। घणी देर बाद वा बोल्या, ‘सरकार कू कैसे पता चल्या अक एनडीए महंगाई बढ़ा री?’ मन समझायो, ‘सरकार के धौरे तमाम खुफिया एजेंसियां सूं। फिर एनडीए कूण सा खंडन कर री- मौनम स्वीकृति लक्षणम्। इब जनता अपणे मुजरिम कू सजा देगी।’

चौधरी ने पूछ्या, ‘इब पता चल गा अक महंगाई के पीछे कूण सै, नू बता सरकार कद दूर करेगी महंगाई कू?’ मन बोल्या, ‘जांच एजेंसी कौ काम हा पता लगाना, सरकार कौ काम सै जनता कू सच्चाई ते रूबरू कराना अर जनता की नियति सै महंगाई झेलना। सबै अपणी अपणी ड्यूटी बजा रहे।’

चौधरी कौ चेहरा उतर गा, ‘एनडीए भला महंगाई क्यूं बढ़ा री?’ मन बोल्या, ‘क्यूंकि अर कुछ बढ़ाना वा कौ बस में न। सत्ता की ओर कदम बढ़ता न दीख रा। राम मंदिर मुद्दा कू जमाना घणा मुश्किल सै। अभी चुनाव कू सात महीने बचे सूं। इतने कम समय में या तो मूंछ बढ़ाई जा सकै या महंगाई। सरकारें नश्वर सूं अर महंगाई अजर अमर सै। हर सरकार थोडी-थोड़ी महंगाई दूर करके अगड़ा 5 साल विपक्ष में बिताकर स्टेमिना मजबूत करे सै। तब तक दूजी पार्टी गरीबी दूर करने की तपस्या पर बैठ जा। इस तर्या महंगाई भी दूर होण ते बच जा, अर नेता बेकारी ते। महंगाई का प्रजाति कू लुप्त होण ते बचाणे की जिम्मेदारी भी निभानी सै।’

कदी हर प्राब्लम के पाछे सरकार कू विदेशी हाथ दीख जाता हा। सूखा पड़े या बाढ़ आ जा, सरकार नू कह दिया करै, ‘या कौ पाछे विदेशी हाथ सै। बाद में जिब कांग्रेस ने हाथ कू ही अपणा चुनाव चिह्न बणा ली, ता घणी दिक्कत आ गी। इब हाथ कू इल्जाम कैसे दे? लिहाजा चीन अर एनडीए पर उंगली उठा दी गई। विदेशी की जगह पड़ोसी का हाथ लिकड़ा। एक हाथ ने महंगाई खाते में गेर दी अर कांगेस हाथ पे हाथ धरे बैठी सै। जनता छायावादी कवि की तर्या टीवी देख री- न काहू ते दोस्ती न काहू ते बैर। इसलिए हे प्राणी, खीरा महंगा सै ता मूली खा कर मई पार कर लो।’

महंगाई से लड़ाई कृषि क्षेत्र में सुधार से ही संभव: विशेषज्ञ

http://hindi.business-standard.com/hin/storypage.php?autono=1447
असित रंजन मिश्र / नई दिल्ली April 02, 2008

सरकार के शुल्क कटौती और निर्यात पर पाबंदी लगाने से महंगाई पर अस्थायी और हल्का प्रभाव पड़ेगा।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस समस्या से लंबे समय के लिए निजात तभी पाया जा सकता है जब कृषि उत्पाद बढ़ाया जाए और फार्म सेक्टर को वर्तमान मंदी से बाहर लाया जाए।

एक्सिस बैंक के वाइस प्रेसीडेंट सौगत भट्टाचार्य का कहना है, ‘हमें उच्च मुद्रास्फीति की दर के बीच 4-5 साल रहना है, अगर कृषि क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन तत्काल नहीं लाया जाता।’ इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़े एक अर्थशास्त्री का कहना है कि सरकार ने कीमतों को कम करने के लिए कुछ खास नहीं किया है। ‘सरकार ने किसानों के प्रोत्साहन के लिए कोई बड़ी पहल नहीं की है।

इसमें हाइब्रिड बीजों के प्रयोग, किसानों को खाद की बेहतर उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिससे कृषि क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को प्रोत्साहन मिले और कृ षि की पैदावार बढ़े।’ उन्होंने कहा, ‘सरकार को किसानों की उपज की निश्चित कीमतें दिए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह तभी संभव है जब घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थिति का ठीक से संचालन किया जाए।

यहां पर सही आंकड़ों का अभाव है, जो देश की असली तस्वीर पेश नहीं कर पाता। इससे कीमतों पर विपरीत असर पड़ता है।’साथ ही किसानों को मिलने वाली कीमतों और उपभोक्ताओं की खरीद के दाम में खासा अंतर है। बाजार में आने के बाद उसकी कीमतें अलग से तय होती हैं। एक अर्थशास्त्री ने कहा, ‘खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति की बढ़ोतरी का पता थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है।

यह कीमतों के आकलन के लिए सही मानक नहीं है। उपभोक्ता को थोक विक्रेता की तुलना में बहुत ज्यादा महंगा सामान खरीदना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि फिजिकल मार्केट में सुधार लाए, जिससे मुद्रास्फीति की मार उपभोक्ताओं को न झेलनी पड़े।’

योजना आयोग के सदस्य अभिजीत सेन की अध्यक्षता में गठित समिति को वायदा कारोबार पर अपनी रिपोर्ट अभी सौंपनी है। वामपंथी दलों के नेताओं ने मांग रखी है कि जिंसों के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इससे जमाखोरी बढ़ती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। बहरहाल विश्लेषकों का मानना है कि तथ्यात्मक रूप से यह गलत है।

कमोडिटी एक्सचेंज के एक अधिकारी ने कहा कि खाद्य पदार्थों जैसे गेहूं, चावल, तूर और उड़द के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध है, लेकिन इनकी कीमतों को भी नियंत्रित नहीं किया जा सका। इनकी कीमतों पर गौर करें तो यह इस समय अब तक के सर्वोच्च स्तर पर हैं। सरकार ने 24 जनवरी 2007 से तूर और उड़द के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा रखा है, वहीं गेहूं और चावल के वायदा कारोबार पर 28 फरवरी 2007 से प्रतिबंध लगा हुआ है।

महंगाई की मार
नवभारत टाइम्स - 5 अप्रैल 2008
मन समझाने कौ कोशिश करी ता वह बिगड़ गा, ‘चीन जिब महंगाई कू मेरे देश में उड़ेल रहा, तो सरकार के कर री? सरकार ने महंगाई कू बॉर्डर पार करने क्यूं दिया?’ मन समझायो, ‘चीन कू बॉर्डर पार करने कौ काह जरूरत? वा पहले ते ही अंदर घुसा बैठा सै, पर सरकार ‘इको फ्रेंडली’ समझ री। महंगाई उसी ‘इको फ्रेंडली’ कौ एक डेडली डेलीगेशन सै।’ चौधरी कौ तर्क वा की लाठी जैसा घातक सै, ‘महंगाई कदी फ्रेंडली न होवे। जद यू महंगाई मुंडेर ते लिकड़ कर मंडी में घुस गी ता …
महंगाई ने छोटी की गरीबों की रोटी
हिन्दुस्तान दैनिक - 5 घंटे पहले
प्रतिदिन बारह रुपए और उससे भी कम क माई करने वाले बिहारियों पर महंगाई की मार सबसे अधिक पड़ रही है। बिहार के लाखों परिवार अपर्याप्त भोजन की समस्या से जूझ रहे हैं। राज्य की 41 प्रतिशत ग्रामीण आबादी सिर्फ बारह रुपए रोजाना की कमाई पर गुजर करती है। गांवों में रहने वाले बिहारियों का औसतन मासिक खर्च सिर्फ 365 रुपए है। एक सीधा गणित है कि जो जितना गरीब होगा वह खाद्यान्न पर उतना ही अधिक खर्च करेगा। ऐसे में खाद्यान्नों की महंगी का असर …
मौसम की मार से बढ़ेगी महंगाई
हिन्दुस्तान दैनिक - 18 घंटे पहले
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मौसम की गड़बड़ी बनी रही, तो हरियाणा, उप्र और पंजाब के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और लोगों को बढ़ी कीमतों की मार झेलनी पड़ सकती है। केंद्र सरकार तेजी से बढ़ती महंगाई से पहले से ही परेशान है। मौसम में हुए अप्रत्याशित परिवर्तन्ा ने करोड़ों रुपयों की खड़ी फसल को बरबाद कर दिया है। किसानों को हुए सीधे नुकसान के अलावा इसने आगामी महीनों में कीमतें चढ़ने का भी रास्ता साफ कर दिया है। सरदार पटेल कृषि …

दैनिक भास्कर महंगाई की मार से दलाल स्ट्रीट पस्त
याहू! भारत - 4 अप्रैल 2008
महंगाई की मार से शेयर बाजार भी बच नहीं पाए हैं। यही कारण है कि मुद्रास्फीति की दर के सात प्रतिशत तक पहुंचने के बाद आर्थिक विकास की रफ्तार मंद पड़ने की आशंका से सेंसेक्स भी धराशायी हो गया। कई एशियाई बाजारों के साथ-साथ यूरोपीय बाजारों से मिले तेजी के समाचार भी संवेदी सूचकांक को लुढ़कने से नहीं रोक पाए। तेज उतार-चढ़ाव के बीच बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स शुक्रवार को अंतत: 489.43 अंक की भारी गिरावट के साथ 15343.12 अंक पर बंद हुआ। …
मँहगाई से लगा सेंसेक्स को झटका एमएसएन भारत
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महंगाई की मार पर सोनिया हुईं चिंतित
नवभारत टाइम्स - 3 अप्रैल 2008
नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महंगाई को रोकने के लिए राज्य सरकारों से अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। पार्टी के मुखपत्र ‘कांग्रेस संदेश’ के ताजा अंक में सोनिया ने कार्यकर्ताओं के नाम लिखे खत में कहा है कि जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें समाज के हर वर्ग की पहुंच में होनी चाहिए। सोनिया ने महंगाई को चिंता का बड़ा कारण बताते हुए यूपीए सरकार से इससे कड़ाई से निपटने को कहा है। उन्होंने महंगाई की जिम्मेदारी …
महंगाई की मार से बचाने आगे आई सरकार
नवभारत टाइम्स - 31 मार्च 2008
नई दिल्ली : सरकार ने ‘ आम आदमी ‘ को महंगाई की मार से बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। सोमवार रात को हुई कैबिनेट कमिटी की बैठक के बाद वित्त मंत्री पी.चिदंबरम ने खाने में इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान कर दिया। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी। चिदंबरम ने गैर-बासमती चावल के निर्यात पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। …
संप्रग को महंगाई ले डूबेगी: आडवाणी
याहू! भारत - 36 मिनट पहले
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी ने रविवार को कहा कि महंगाई की मार झेल रही जनता ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है और संप्रग को आगामी चुनावों में रिकार्ड तोड़ महंगाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर विपक्ष के नेता आडवाणी ने राजधानी दिल्ली में कहा कि सबको मालूम है कि संप्रग ने अपने छह साल के शासन में महंगाई रोकने के लिए किस प्रकार कदम उठाये थे। …
हाय महंगाई:मरीजों का बुरा हाल मनोरंजन भी महंगा
याहू! भारत - 4 अप्रैल 2008
मरीजों पर महंगाई की मार ने बीमारी को और कष्टकर बना दिया है। पिछले एक वर्ष में दवाओं के साथ-साथ चिकित्सा सामग्री की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से इलाज काफी मुश्किल हो गया है। उधर महंगाई के असर से मनोरंजन का मजा भी किरकिरा होने लगा है। सिनेमा हाल के टिकटों कीकीमतों में कम से कम दो गुणा वृद्धि कर दी गयी है। वर्तमान में महंगाई की मार ही गरीबों के लिए बहुत बड़ी बीमारी बन गयी है। इस संबंध में महावीर वात्सल्य अस्पताल के निदेशक डा. …
कहीं बिखर न जाए शिक्षा का सपना याहू! भारत
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महंगाई मार गई..
हिन्दुस्तान दैनिक - 2 अप्रैल 2008
इससे कम आय वाले परिवारों के मुंह में जानेवाली रोटी की संख्या तो महंगाई की वजह से कम हो ही गयी है। वैसे महंगाई को लेकर रुद्र बाबू के पारिवारिक सदस्यों ने सामूहिक रूप से कहा कि हालात ऐसे हैं कि बचपन में दादी से सुनी कहावत ‘का खाऊं का पीऊंं का लेकर परदेश जाऊं’ का मतलब समझ में आने लगा है। यह सिर्फ रुद्रदेव प्रसाद का ही नहीं हर आम शहरी के घरों की सच्चाई है। परिवार का हर सदस्य महंगाई की मार से त्रस्त है। प्रसाद समेत तमाम सदस्यों …

जोश 18 बाजार की नजर घरेलू संकेतो पर रहेगी
जोश 18 - 5 अप्रैल 2008
महंगाई की मार बाजारों पर इस तरह हावी है कि सकारात्मक खबरों को भी बाजार भुना नहीं पा रहा है। इस हफ्ते वैश्विक बाजारों से अच्छे संकेत मिलने के बावजूद भारतीय बाजार इसका फायदा नहीं उठा सके और कारोबार के आखिरी दिन तो भारतीय बाजारों की जमकर पिटाई हुई। भारतीय बाजार को कभी वैश्विक तो कभी घरेलू मोर्चे पर नकारात्मक खबरें झेलनी पड़ती हैं। जब वैश्विक संकेत अच्छे होते हैं तो घरेलू दबाव आ जाता है और जब घरेलू संकेत सामान्य रहते हैं तो …

महंगाई में मौसम की मार, कई जगह बारिश-ओले
राजस्थान पत्रिका - 31 मार्च 2008
इससे सरसों, गेहूं, चना, जौ व अन्य फसलों को नुकसान की आशंका है। महंगाई से किसानों की कमर पहले ही टूट चुकी है, अब पकी फसल पर मौसम की मार ने मानो उनकी किस्मत का निवाला ही छीन लिया है। हालाकिं शहरों में गर्मी से लोगों को राहत मिली है। कोटपूतली कस्बे व आस-पास काफी ओले गिरे। जयपुर में शाम 4.30 से साढ़े छह बजे तक कभी तेज तो कभी हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से परेशान हो रहे लोगों को सुकून मिला। बारिश के दौरान बिजली कड़कती रहीं और तेज हवा …
महंगाई को हथियार बनाने की माओवादियों की तैयारी
हिन्दुस्तान दैनिक - 4 अप्रैल 2008
सिर चढ़कर बोलती महंगाई केन्द्र और राज्य सरकार के लिए वोट का मुद्दा हो सकती है। पर, रेड कॉरिडोर की राह पर निकले माओवादियों के लिए महंगाई उनके संगठन को मजबूत करने का हथियार बन सकती है। माओवादी इसका फायदा उठाने की योजना बना रहे हैं। खासकर मजदूर, बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा और महंगाई से परेशान मध्यवर्ग उनके निशाने पर हैं। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही के लिए महंगाई पर माओवादियों की यह तैयारी बड़ा अल्टीमेटम है। …
सरकार एक पग, महंगाई दो पग
नव भारत - 20 घंटे पहले
आम आदमी का बजट पेश करने वाली सरकार द्वारा महंगाई पर काबू पाने के लिये कर निर्धारण में छूट देने के बाद भी महंगाई सरकार से दो कदम आगे निकल गई. जहां उत्पाद शुल्क घटाया गया उसी तीव्रता से इस्पात, स्टील, सीमेंट के भाव पिछले वर्ष की तुलना मे दुगना हो गये. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में कटौती के पश्चात भी महंगाई अपनी चरम सीमा पार कर सरकार की छाती…. पर ताडंव कर रही है. कृषकों का ध्यान रखने वाले बजट ने महंगाई की मार से किसान की कमर ही …
मार गई महंगाई
नवभारत टाइम्स - 19 घंटे पहले
महंगाई बढ़ रही है और बाजार में आग लगी है। होल सेल प्राइस इंडेक्स 7 फीसदी की खतरनाक हद छू रहा है , लेकिन असल बाजार में जो हो रहा है , वह इससे कहीं बुरा है। इस बात को सरकार से ज्यादा आप - हम जानते हैं। लेकिन यह हंगामा तब बरपा है , जब चुनावों का एक लंबा सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लिहाजा सरकार की नींद भी उड़ी हुई है और महंगाई पर काबू पाना उसकी पहली प्राथमिकता बन गया है। यह समस्या कितनी गहरी है , किन वजहों ने इसे पैदा किया , कहां चूक …
महंगाई की मार से बाजार धराशाई
नव भारत - 31 मार्च 2008
दुनिया भर के बाजारों में नरमी के संकेत और महंगाई की मार से भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर धराशाई हो गया. घरेलू बाजार के दोनों प्रमुख एक्सचेंजों में आज तगड़ी गिरावट दर्जकी गई. एक ओर जहां बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)का सेंसेक्स 726 अंक लुढ़ककर 16 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे चला गया. वहीं, दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के निफ्टी भी 207 अंक की जबरदस्त गिरावट के साथ औंधे मुंह गिरा. घरेलू बाजार में आज शुरूआती कारोबार …
चुनावी फसल पर महंगाई की बेवक्त मार
नवभारत टाइम्स - 2 अप्रैल 2008
नई दिल्ली: महज एक महीने पहले सरकार ने बजट में किसानों को कर्ज माफी की सौगात देकर तगड़ी चुनावी फसल के बीज बोए थे, लेकिन अब उसे बेलगाम महंगाई की बेवक्त बारिश से फसल चौपट होने का खतरा महसूस हो रहा है। हाल में सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी, लेकिन अब वह परेशान है कि करों में कमी या वैश्विक स्तर पर कीमतों में कमी के कारण अपेक्षाकृत सस्ती कमोडिटी से किसानों की आय पर विपरीत असर न पड़ने लगे। …
इतनी महंगाई नहीं, जितना शोर है : शीला
नवभारत टाइम्स - 4 अप्रैल 2008
शीला ने यह तर्क भी दिया कि जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, तो उससे भी महंगाई बढ़ती है। विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार सतर्क है कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी न हो। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी लगातार छापे मार रहे हैं। जहां भी उन्हें जमाखोरी की शिकायत मिलती है, वे फौरन कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मकसद ही यही है कि दिल्ली में किसी चीज की …
गर्मी से पहले तपा रही मूल्य वृद्धि
याहू! भारत - 1 अप्रैल 2008
दूध की कीमतें भी महंगाई से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी है। इसमें 23 फीसदी की तेजी दर्ज की गयी है। 14 से 16 रुपये लीटर बिकनेवाला दूध अब 18 से 20 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है। केरोसिन की कीमत जनवितरण प्रणाली की दुकानों में तो स्थिर है लेकिन खुले बाजार में यह 18 रुपये से बढ़कर अब 22 रुपये पर पहुंच गया है। रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है। महंगाई की मार ने समाज के हर तबके को आर्थिक रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया है। …
जिलापाल कार्यालय के समक्ष बीजद का धरना
याहू! भारत - 16 घंटे पहले
कटक जिला बीजद की ओर से शनिवार को केन्द्र सरकार के विरोध में धरना व प्रदर्शन किया गया। पूरे देश में महंगाई की मार झेल रहे लोगों ने केन्द्रीय सरकार को इसके लिए जिम्मेवार बताया। कटक जिला बीजद के नेतागण ने विक्षोभ प्रदर्शन करने के साथ-साथ इस संदर्भ में एक स्मार पत्र भी जिलापाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। मूल्यवृद्धि के प्रतिवाद में यहां एक सभा आयोजित की गयी। विधायक कालिंदी बेहेरा की अध्यक्षता में चली इस सभा में कटक नगर …
दुनिया भर में महंगाई की मार
नव भारत - 26 मार्च 2008
अगर आप सोचते हैं कि आपके किराने के सामान और सब्जियों का खर्चा बहुत ज्यादा बैठ रहा है, तो आप ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो अपनी कमाई का एक बड़़ा हिस्सा खाने-पीने की चीजों पर खर्च कर रहे हैं. विश्व भर में उपभोक्ता अनाज की आसमान छूती कीमतों का सामना कर रहे हैं. इटली हो या फिर हैती या जापान, सभी देशों में खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं. खाने-पीने की वस्तुओं में इतनी बढ़़ी कीमतों के लिए एक मुख्य कारण मौसम की मार भी …

रुपये की मार पर एक्सपोर्ट का वार
नवभारत टाइम्स - 1 अप्रैल 2008
नई दिल्ली: भारत का एक्सपोर्ट फरवरी 2008 में 35.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 14.23 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। रुपये की मजबूती के बावजूद यह स्थिति सामने आई है। रुपया पिछले एक साल में 10 प्रतिशत मजबूत हो गया है, जिससे निर्यात मार्जिन काफी कम हो गया है। अप्रैल से फरवरी के 11 महीनों के दौरान एक्सपोर्ट में 22.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह 138.42 अरब डॉलर पर पहुंच गया। चूंकि महंगाई पर काबू पाने के लिए इम्पोर्ट का सहारा लिया जा रहा है, …
पैरंट्स पर वेतन आयोग की ‘मार’
नवभारत टाइम्स - 3 अप्रैल 2008
नई दिल्लीः छठे वेतन आयोग की सिफारिशें पैरंट्स की जेब पर भारी पड़ने वाली हैं। टीचर्स की बढ़ी सैलरी का बोझ अपने ऊपर से हटाने के लिए पब्लिक स्कूलों की फीस काफी ज्यादा बढ़ रही है। यह बढ़ोतरी सिर्फ ट्यूशन फी में ही नहीं, बल्कि डेवेलपमेंट, मेंटिनेंस व ट्रांसपोटेर्शन में भी होगी। फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल के चेयरमैन आर. पी. मलिक का कहना है कि जितनी लोगों की सैलरी बढ़ेगी, उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी और इसका असर स्कूल, टीचर्स और …
बढ़ती महंगाई से लड़ने की कमज़ोर कोशिश
बीबीसी हिन्दी - 1 अप्रैल 2008
इनके भावों में बढ़ोत्तरी का मतलब है कि सीमित आय वर्ग वाले की वास्तविक आय में कमी. वेतन में से जो हिस्सा खाने पीने की चीज़ों में जा रहा था, उसमें और बढ़ोत्तरी के आसार हैं. महंगाई की बढ़ोत्तरी का 6.68 फीसदी का आंकड़ा पूरी तस्वीर सामने नहीं रखता. इन खाने पीने की चीजों के भाव बताते हैं कि महंगाई की मार कहाँ और किस वर्ग पर पड़ रही है. आलू के भावों में तेज़ी की रफ़्तार सेंसेक्स से आगे निकल गई है. बल्कि सेंसेक्स तो गिरावट की स्थिति …
हैप्पी न्यू इयर
हिन्दुस्तान दैनिक - 3 अप्रैल 2008
लेकिन क्या करूं आप सब तो मुझसे बड़े हैं। सच! लेखक से गरीब कोई नहीं होता। इसलिए आपको ‘हैप्पी न्यू इयर’ कह रहा हूं। कामना है कि आपका नया वित्तवर्ष सुख, शांति और वैभव से परिपूर्ण हो। देश के वित्तमंत्री से लेकर वित्त मंत्रालय के चपरासी तक सबकी कृपा आप पर बनी रहे। यदि आप शेयर धारक हैं तो सेंसेक्स की उछाल आपके जीवन में ‘ब्रूनी’ की तरह आए ‘खूनी’ की तरह नहीं। महंगाई की मार से बचे रहें। बैंकों की ब्याज दरें आपको ‘खली’ की तरह न लगें। …
बजट हवाई, हकीकत महंगाई
नवभारत टाइम्स - 28 मार्च 2008
सब्जियों से लेकर खाने-पीने की तमाम चीजों के दाम 20 फीसदी तक बढ़ गए हैं। आम लोगों को तो यह चिंता सताने लगी है कि उनकी रसोई में खाना कैसे बनेगा। आटे और खाद्य तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सबसे ज्यादा मार ऐसे लोगों पर पड़ रही है जिनका खाना हर रोज की कमाई पर ही निर्भर करता है। बीजेपी विधायकों ने शुक्रवार को महंगाई के खिलाफ विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 17 विधायकों को गिरफ्तार किया। महंगाई की मार का …
महंगाई पर केंद्र व राज्य सरकार में ठनी
हिन्दुस्तान दैनिक - 1 अप्रैल 2008
इनके अलावा घी और मक्खन के आयात पर सीमा शुल्क घटाकर 30 फीसदी करने की घोषणा भी की थी। मंगलवार को इन उपायों का असर वायदा कारोबार में दिखा। राष्ट्रीय जिंस और वायदा बाजार (एनसीडीईएक्स) में कारोबार शुरू होते ही पिछले कुछ महीनों से उछाल मार रहे खाद्य तेल, सोयाबीन, सोया तेल और सरसों के दाम में गिरावट दर्ज की गई और इस वजह से इनका व्यापार रोकना पड़ा। कर्वी कॉमट्रेड के वीरेश हीरामथ ने बताय कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इन वस्तुओं के …
मार गई महंगाई
दैनिक भास्कर - 28 मार्च 2008
एक सप्ताह में ही स्टील की कीमतें 4.4 फीसदी बढ़ीं। सालभर में गैर बासमती चावल 21 रुपए से 26 रुपए प्रति किग्रा हो गया है तो आटा 17 से बढ़कर 28 रुपए तक बिक रहा है। खाद्य तेल में सनफ्लावर 60 रुपए बिक रहा था वह 95 रुपए प्रति किग्रा हो गया है। दूध 20 रुपए से 25 रुपए हो गया है। मकान बनाने वालों के लिए स्टील, सीमेंट और दूसरी निर्माण सामग्री तेजी बढ़ी है। जयपुर की संतोष शर्मा का कहना है कि महंगाई के चलते बच्चों की पढ़ाई लिखाई व देख-रेख पर भी अधिक …
सरकारी बाबू के लिए अलग होगी महंगाई!
याहू! भारत - 29 मार्च 2008
महंगाई नापने के नाना प्र�